भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस संहिता की धारा 1, “संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ” (Short Title, Extent, and Commencement) के रूप में जानी जाती है, जो अधिनियम की बुनियादी जानकारी और इसके लागू होने के दायरे को स्पष्ट करती है।
धारा 1 का विवरण
धारा 1 के उपखंड निम्नलिखित हैं:
1. संक्षिप्त शीर्षक (Short Title): इस अधिनियम को “भारतीय न्याय संहिता, 2023” कहा जाएगा।
2. प्रारंभ (Commencement): यह अधिनियम उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करेगी। विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग प्रारंभ तिथियाँ निर्धारित की जा सकती हैं।
3. विस्तार (Extent): प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, न कि अन्यथा इसके प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा।
4. भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू (Application to Offences Committed Outside India): भारत में उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति के साथ भारत से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से निपटा जाएगा, यदि ऐसा कृत्य भारत के भीतर किया गया होता।
5. विशेष प्रावधान (Special Provisions): इस संहिता के प्रावधान – द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं:
(a) भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक;
(b) भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो;
(c) भारत के बाहर या बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध कर रहा है।
स्पष्टीकरण: इस धारा में “अपराध” शब्द में भारत के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता, तो इस संहिता के तहत दंडनीय होता।
उदाहरण: यदि ‘A’, जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर किसी स्थान पर हत्या करता है, तो उस पर भारत में किसी भी स्थान पर, जहां वह पाया जा सकता है, हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है।
6. विशेष या स्थानीय कानूनों पर प्रभाव (Effect on Special or Local Laws): इस संहिता में कुछ भी भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों के विद्रोह और परित्याग को दंडित करने के लिए किसी अधिनियम के प्रावधानों या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।
धारा 1 का महत्व
धारा 1, अधिनियम की नींव रखती है और इसके लागू होने के दायरे, समय और प्रभाव को स्पष्ट करती है। यह सुनिश्चित करती है कि:
अधिनियम का आधिकारिक नाम और पहचान स्थापित हो।
अधिनियम के लागू होने की तिथि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, जिससे इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
अधिनियम का विस्तार और इसके प्रावधानों का अनुप्रयोग स्पष्ट हो, विशेषकर उन अपराधों के लिए जो भारत के बाहर किए गए हों लेकिन भारतीय नागरिकों या संपत्तियों से संबंधित हों।
निष्कर्ष
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1, अधिनियम की बुनियादी संरचना और इसके लागू होने के दायरे को निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि अधिनियम का प्रभावी और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन हो, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और आधुनिकता लाई जा सके।
