BNS 2023 की धारा 5: मृत्युदंड और आजीवन कारावास के परिवर्तन की प्रक्रिया
BNS 2023 Section 5: Commutation of Death and Life Imprisonment Sentences
परिचय | Introduction
BNS 2023 (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 5 सरकार को यह अधिकार देती है कि वह विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा को कम कर सके।
Section 5 of BNS 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) grants the government the power to commute death or life imprisonment sentences under special circumstances.
यह प्रावधान न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्याय किया जाए।
This provision strengthens the humanitarian aspect of the justice system and ensures that justice is served based on the specific circumstances of each case.
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धारा 5 का विवरण | Details of Section 5
BNS 2023 की धारा 5 के अनुसार, सरकार को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:
As per Section 5 of BNS 2023, the government has the following powers:
1. मृत्युदंड का परिवर्तन | Commutation of Death Sentence
सरकार दोषी की सहमति के बिना मृत्युदंड को किसी अन्य कम सजा में बदल सकती है।
The government can commute a death sentence to a lesser punishment without the convict’s consent.
2. आजीवन कारावास का परिवर्तन | Commutation of Life Imprisonment
सरकार दोषी की सहमति के बिना आजीवन कारावास को 14 वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास में बदल सकती है।
The government can commute a life imprisonment sentence to imprisonment of 14 years or less without the convict’s consent.
“उपयुक्त सरकार” की परिभाषा | Definition of “Appropriate Government”
धारा 5 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन-सी सरकार को सजा में बदलाव करने का अधिकार है:
Section 5 also defines which government has the authority to modify a sentence:
1. केंद्रीय सरकार | Central Government
यदि अपराध संघीय कानूनों से संबंधित है या मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो सजा में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा।
If the crime falls under federal laws or involves a death sentence, the central government has the authority to commute the punishment.
2. राज्य सरकार | State Government
यदि अपराध राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसमें मृत्युदंड शामिल नहीं है, तो राज्य सरकार सजा में बदलाव कर सकती है।
If the crime falls under the state’s jurisdiction and does not involve the death penalty, the state government can alter the sentence.
धारा 5 का महत्व | Importance of Section 5
1. न्याय में लचीलापन | Flexibility in Justice
यह प्रावधान न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि कठोर सजा को आवश्यकतानुसार नरम किया जा सके।
This provision empowers the judiciary to ensure that severe punishments can be softened when necessary.
2. मानवीय दृष्टिकोण | Humanitarian Approach
यदि किसी दोषी का व्यवहार अच्छा रहा हो या कोई नया प्रमाण सामने आए, तो सजा में परिवर्तन किया जा सकता है।
If a convict has shown good behavior or new evidence emerges, their sentence can be reconsidered.
3. पुनर्वास (Rehabilitation)
सुधार के योग्य अपराधियों को समाज में पुनः शामिल होने का मौका दिया जा सकता है।
Criminals who show potential for reform can be given a chance to reintegrate into society.
धारा 5 का प्रभाव | Impact of Section 5
1. न्याय प्रणाली में सुधार | Improvement in the Justice System
सजा में परिवर्तन का यह प्रावधान न्याय में निष्पक्षता लाने में मदद करता है।
This provision ensures fairness in the justice system by allowing sentence modifications.
2. कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा | Protection of Prisoners’ Rights
यह कानून उन मामलों में राहत प्रदान कर सकता है जहां दोषी के साथ अन्याय हुआ हो।
This law provides relief in cases where the convict may have been wrongfully sentenced.
3. जेलों पर बोझ कम करना | Reducing Overcrowding in Prisons
अगर उचित मामलों में सजा कम की जाती है, तो जेलों में भीड़ कम होगी।
Reducing sentences in justified cases will help in decreasing prison overcrowding.
निष्कर्ष | Conclusion
BNS 2023 की धारा 5 भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। यह सरकार को मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसी कठोर सजाओं में बदलाव करने की शक्ति देती है।
Section 5 of BNS 2023 introduces a significant change in the Indian justice system. It empowers the government to modify severe sentences like death and life imprisonment.
इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक मानवीय, लचीली और प्रभावी बनती है, जिससे समाज में न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को बढ़ावा मिलता है।
This makes the judicial process more humane, flexible, and effective, promoting justice and rehabilitation in society.
BNS 2023 की धारा 5 से जुड़े 10 सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) |
Top 10 Frequently Asked Questions (FAQs) About Section 5 of BNS 2023
1. BNS 2023 की धारा 5 क्या कहती है?
What does Section 5 of BNS 2023 state?
उत्तर | Answer: धारा 5 सरकार को मृत्युदंड (Death Penalty) और आजीवन कारावास (Life Imprisonment) को कम करने या बदलने का अधिकार देती है।
Section 5 grants the government the power to commute or modify death and life imprisonment sentences.
2. क्या सरकार दोषी की सहमति के बिना सजा बदल सकती है?
Can the government change the sentence without the convict’s consent?
उत्तर | Answer: हाँ, धारा 5 के तहत सरकार दोषी की सहमति के बिना सजा को कम कर सकती है।
Yes, under Section 5, the government can commute a sentence without the convict’s consent.
3. कौन-सी सरकार सजा में बदलाव कर सकती है?
Which government has the power to modify the sentence?
उत्तर | Answer:
- केंद्र सरकार (Central Government) यदि अपराध संघीय कानूनों से संबंधित है।
- राज्य सरकार (State Government) यदि अपराध राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- The central government if the crime falls under federal laws.
- The state government if the crime falls under the state’s jurisdiction.
4. क्या मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त किया गया है?
Has the death penalty been completely abolished?
उत्तर | Answer: नहीं, मृत्युदंड अभी भी गंभीर अपराधों के लिए लागू है, लेकिन सरकार इसे कम कर सकती है।
No, the death penalty still applies to serious crimes, but the government can commute it.
5. आजीवन कारावास को अधिकतम कितने वर्षों तक कम किया जा सकता है?
To how many years can life imprisonment be reduced?
उत्तर | Answer: धारा 5 के तहत, सरकार आजीवन कारावास को अधिकतम 14 वर्षों तक कम कर सकती है।
Under Section 5, the government can reduce life imprisonment to a maximum of 14 years.
6. किन परिस्थितियों में सरकार सजा को कम कर सकती है?
Under what circumstances can the government commute a sentence?
उत्तर | Answer:
- दोषी का अच्छा आचरण (Good behavior of the convict)
- नए सबूतों का सामने आना (Emergence of new evidence)
- स्वास्थ्य संबंधी कारण (Health-related issues)
- मानवीय आधार (Humanitarian grounds)
- Convict’s good behavior
- Discovery of new evidence
- Health-related concerns
- Humanitarian reasons
7. क्या धारा 5 सभी प्रकार के अपराधों पर लागू होती है?
Does Section 5 apply to all types of crimes?
उत्तर | Answer: नहीं, यह केवल उन मामलों में लागू होती है जहां सरकार को सजा में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है।
No, it only applies to cases where the government has the authority to modify the sentence.
8. क्या दोषी खुद सजा में बदलाव के लिए अपील कर सकता है?
Can a convict appeal for sentence modification?
उत्तर | Answer: हाँ, दोषी सरकार से अपील कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार या न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।
Yes, a convict can appeal to the government, but the final decision rests with the government or judiciary.
9. धारा 5 न्याय प्रणाली में कैसे सुधार लाती है?
How does Section 5 improve the justice system?
उत्तर | Answer: यह लचीलापन (Flexibility), मानवीय दृष्टिकोण (Humanitarian Approach), और पुनर्वास (Rehabilitation) को बढ़ावा देती है।
It promotes flexibility, a humanitarian approach, and rehabilitation.
10. क्या धारा 5 भारतीय दंड संहिता (IPC) में मौजूद थी?
Was Section 5 present in the Indian Penal Code (IPC)?
उत्तर | Answer: IPC में भी दया याचिका (Mercy Petition) और सजा में बदलाव के प्रावधान थे, लेकिन BNS 2023 इसे अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है।
The IPC also had provisions for mercy petitions and sentence modifications, but BNS 2023 makes it clearer and more effective.
