भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), (Unified Pension Scheme: Key Features) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से विकल्प के रूप में प्रभावी होगी। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

मुख्य विशेषताएँ:
(Unified Pension Scheme: Key Features)
- सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: जो कर्मचारी 10 से 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके पति या पत्नी को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- महंगाई भत्ता : पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना जीवन निर्वाह कर सकें।
- लंप सम भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।

योग्यता
(Unified Pension Scheme: Key Features)
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सेवा अवधि: कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा।
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें पेंशन का लाभ उस तारीख से मिलेगा, जब वे सामान्य सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचते हैं ।

सरकार और कर्मचारी के योगदान का प्रतिशत
(Unified Pension Scheme: Key Features)
- कर्मचारी योगदान: मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%।
- सरकारी योगदान: मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5%।
UPS बनाम NPS
(Unified Pension Scheme: Key Features)
UPS के माध्यम से, सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन प्रणाली की स्थापना की है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएंगी।
https://cleartax.in/s/unified-pension-scheme-ups
https://youtu.be/me0Khbyq5DE?si=ijDLnnlEmP307o7g
Unified Pension Scheme (UPS) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
(Unified Pension Scheme: Key Features)
UPS के लिए आवेदन कैसे करें?
- वर्तमान में NPS के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के लिए विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग या मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
- UPS एक नई पेंशन योजना है जिसे केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेश किया है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करती है, जो कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होती है, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
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UPS कब से लागू होगी?
- UPS 1 अप्रैल 2025 से विकल्प के रूप में प्रभावी होगी।
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UPS के लिए कौन पात्र हैं?
- वर्तमान में NPS के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
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UPS के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है?
- 25 वर्षों की सेवा के बाद, कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सेवा अवधि 25 वर्षों से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से दी जाएगी। न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर, ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।
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UPS के तहत पारिवारिक पेंशन क्या है?
- सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उनके पति या पत्नी को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
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UPS के तहत महंगाई राहत (Dearness Relief) का प्रावधान है?
- हाँ, UPS के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) प्रदान की जाएगी, जो सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समान होगी।
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UPS के तहत एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) का प्रावधान है?
- सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। यह राशि पेंशन के अतिरिक्त होगी और पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।
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UPS के तहत कर्मचारी और सरकार का योगदान कितना होगा?
- कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार समान राशि का मिलान करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार सभी UPS विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त योगदान करेगी।
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UPS और NPS में क्या अंतर है?
- UPS एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जबकि NPS में पेंशन राशि बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। UPS के तहत, सरकार का योगदान 18.5% है, जबकि NPS में यह 14% है।
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UPS के लिए आवेदन कैसे करें?
- वर्तमान में NPS के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS के लिए विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग या मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।