Union Budget 2025 : नए इनकम टैक्स स्लैब और अहम बदलाव जो आपको जानने चाहिए

Union Budget 2025: नए इनकम टैक्स स्लैब और अहम बदलाव जो आपको जानने चाहिए

Union Budget 2025 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण टैक्स सुधारों की घोषणा की है, जिससे आम नागरिकों और करदाताओं को राहत मिलेगी। इस बजट का उद्देश्य मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करना, आयकर प्रणाली को सरल बनाना, और अर्थव्यवस्था को गति देना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं, तो यह लेख आपके लिए है।


 

नए इनकम टैक्स स्लैब (वित्त वर्ष 2025-26)

सरकार ने नए टैक्स स्लैब में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी। अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

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संशोधित इनकम टैक्स स्लैब (नई व्यवस्था के तहत)

नई व्यवस्था में मुख्य लाभ:

  • ₹12 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे वेतनभोगियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
  • टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं को कम दरों पर अधिक बचत होगी।

इनकम टैक्स में किए गए प्रमुख बदलाव

1. धारा 87A के तहत अधिक कर छूट

पहले जहां ₹7 लाख तक की आय टैक्स-फ्री थी, अब यह बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है।

इसका लाभ:
छोटे और मध्यम वर्गीय करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
✔ वेतनभोगी लोग ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देंगे (स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद)।


2. वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि

  • पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 था, जिसे बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है
  • इससे वेतनभोगी और पेंशनर्स की कर योग्य आय कम होगी और टैक्स बचत बढ़ेगी

3. टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) में बदलाव

सरकार ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) के नियमों को सरल बनाया है

प्रमुख बदलाव:

  • वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर छूट: पहले ₹50,000 तक की ब्याज आय टैक्स-फ्री थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है
  • किराये पर टीडीएस: पहले किराए की आय पर ₹2.4 लाख तक टीडीएस नहीं कटता था, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है
  • विदेशी लेनदेन पर टीसीएस: अब ₹10 लाख से अधिक के लेनदेन पर ही टीसीएस लागू होगा

इसका लाभ:
✔ टैक्स अनुपालन आसान होगा।
✔ निवेश और बचत पर अधिक छूट मिलेगी।


4. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ी

अब करदाता पिछले चार साल तक का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं (पहले यह सीमा दो साल थी)।

इसका लाभ:
✔ अगर आपने कोई गलती की हो या कोई आय छूट गई हो, तो अब अधिक समय तक सुधार किया जा सकता है।


5. राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से निकासी पर कर छूट

  • NSS खातों से निकासी को अब पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है
  • यह वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए बड़ी राहत है।

6. नई आयकर संहिता (Income Tax Code) लाने की योजना

सरकार एक नई आयकर संहिता पेश करने की योजना बना रही है, जिससे टैक्स प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा।


टैक्स में बदलाव का प्रभाव – किसे कितना फायदा?

₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
₹18 लाख की वार्षिक आय वाले करदाताओं को ₹70,000 की अतिरिक्त बचत होगी।
₹50 लाख आय वाले करदाताओं को ₹1.1 लाख तक का लाभ मिलेगा।

इससे क्या होगा?
✔ मध्यम वर्गीय परिवारों के पास ज्यादा बचत होगी
उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार को गति मिलेगी।
✔ लोग अधिक निवेश कर पाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।


निष्कर्ष – टैक्सपेयर्स के लिए सुनहरा अवसर

Union Budget 2025 में टैक्स स्लैब और छूट में किए गए बदलाव करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। यह बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों के लिए राहत भरा है

क्या करें?

अपनी टैक्स योजना का पुनर्मूल्यांकन करें और नए स्लैब के अनुसार कर बचत करें।
स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य छूटों का अधिकतम लाभ उठाएं।
अगर कोई गलती हुई हो, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का लाभ लें।

आपको यह नया बजट कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय दें!

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